ਮੁੰਬਈ: ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਕੁੰਬੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਰਾਠਾ ਕੋਟਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੋਟਾ ਸਰਗਰਮੀ ਮਨੋਜ ਜਰੰਗੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰਾਠਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਬੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ (ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ OBC ਕੋਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ), ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕੁੰਬੀ-ਮਰਾਠਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਜਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਰਾਠਾ ਇਸ ਕੋਟਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਬੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਇ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ।