ਚੰਡੀਗੜ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ।'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ|

ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ।