ਚੰਡੀਗੜ (ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ 1500 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗਨਮੈਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਗਨਮੈਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਹਗੈਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਮਾਰਚ ਤਕ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮਾਂਡੇਂਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।