ਚੰਡੀਗੜ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.52 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤ/ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਪੱਧਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ (95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ) ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।