ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਪੋਕਸੋ) ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।