ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਹੀ ਇਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਰੁੱਖਾ ਰਵਈਆ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।