ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ, 3 ਜਨਵਰੀ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 19 ਫਰਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ, 4 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।