ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕੀ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?